तातडीने धानाची उचल करुन शेतकऱ्यांना देय असलेले चुकारे तात्काळ अदा करावे - छगन भुजबळ
बात्मी संकलन ( सुमीत ठाकरे)
शासकीय आधारभूत धानखरेदी केंद्र तातडीने सुरू करण्याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत पार पडली बैठक
मुंबई, दि.१ : धान खरेदीत भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही,धानाचा गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर कायदेशीर कठोर कारवाई करा असे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणाऱ्या अडचणी विषयी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित,मंत्री धर्मारावबाबा आत्राम,विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार, खासदार प्रफुल्ल पटेल, खा.सुनील मेंढे, खा.अशोक नेते आमदार सर्वश्री नाना पटोले, आशिष जयस्वाल, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, राजू पारवे, राजू कारेमोरे, मनोहर चंद्रिकापुरे, डॉ. देवराव होळी, मोहन मते, कृष्णा खोपडे, कृष्णा गजबे, विकास कुंभारे, माजी राज्यमंत्री डॉ.परिणय फुके, उपास्थित होते याचबरोबर जिल्हाधिकारी, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिक लिना बनसोड ,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे अधिकारी यांच्यासह विदर्भातील विविध शेतकरी प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.
मंत्री श्री भुजबळ म्हणाले, केंद्र शासनाकडून हंगाम 2022- 23 करिता तात्पुरत्या दरपत्रकात २० रुपये ४० पैसे प्रति क्विंटल इतके सोसायटी कमिशन मंजूर केलेले आहे. मात्र लोकप्रतिनधींकडून होत असलेल्या मागणीनुसार २०२३-२४ करिता तात्पुरत्या दर पत्रकात ३१रुपये २५पैसे प्रति क्विंटल इतके सोसायटी कमिशन केंद्र शासनच्या नियमन्वये देण्यात आलेल्या अटी व शर्तीच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहेत. धानाची घट होवू नये याकरिता तात्काळ धानाची उचल करण्यात यावी. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देय असलेले चुकारे तात्काळ विहित मुदतीत अदाकरण्याचे निर्देश देखील त्यांनी यावेळी दिले.
स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेला धान सहकारी,खाजगी गोदामा मध्ये साठवणूक करण्यात येतो. मात्र ही गोदामे शाश्वोक्त पद्धतीने नसल्याने त्यामध्ये उंदीर घुस इत्यादी प्रादुर्भावामुळे धान साठवले की त्याचे नुकसान होऊन घट होते. केंद्र शासनाने हंगाम २०२३-२४ करता धान तात्पुरते दरपत्रकात एकूण एक टक्का घट मंजूर केलेली आहे. त्यात राज्य सरकार अर्धा टक्का एव्हढा भार उचलणार असून आणि केंद्र सरकारने अर्धा टक्का भार उचलावा अशी विनंती केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यास एक कोटी बँक गॅरंटी व वीस लाख ठेव घेणे याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई यांचे काढलेले परिपत्रक रद्द करण्यात यावे असे आदेश देखील यावेळेस मंत्री श्री भुजबळ यांनी दिले.विदर्भातील राज्यसभा, लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या याबैठकीत मांडल्या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे श्री भुजबळ यांनी सांगितले.